केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं, उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की चिंता है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं.
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